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March

लखनऊ। अंतिम बॉल के सरीखे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने नौवीं सीट पर बाजी मार ली. तमाम सियासी तिकड़म और जोड़गांठ के बाद उसके उम्मीदवार अनिल अग्रवाल का राज्यसभा का टिकट कटाने में वह कामयाब रही. वहीं अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी 25 साल पुरानी दुश्मनी को भी भुलाने वाली बीएसपी के हाथ मायूसी लगी। बीजेपी अनिल अग्रवाल के मुकाबले प्रथम वरीयता के वोटों में बढ़त हासिल करने के बावजूद बीएसपी कैंडिडेट दूसरी वरीयता के वोटों के मामले में बौने साबित हुए. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा की 10 सदस्यों के चुनाव में सूबाई सियासत का खासा ध्रुवीकरण हुआ। एक ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल थे तो दूसरी ओर सपाकृबीएसपी के साथ गैरबीजेपी पार्टियां. यह ध्रुवीरकण यूं ही नहीं था, दरअसल सूबे की विधानसभा में सत्ता पक्ष और उसके खिलाफ खड़े दलों के विधायकों का आंकड़ा ही कुछ ऐसा था। बीजेपी के पास जहां अपने आठ उम्मीदवार जिताने के बाद भी नौवें कैंडिडेट के लिए जरूरी मतों से आधे से अधिक वोट शेष थे.

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March

लखनऊ । आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अवध प्रांत के सभी जिला अध्यक्षों, संगठन सचिव और प्रकोष्ठों के समस्त पधाधिकारियों के साथ कानपुर में बैठक कर संगठन की समीक्षा की और साथ ही उनके नेतृत्व में एकदिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी चलाया गया | इस मौके पर प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा योगी सरकार मुजफ्फर नगर दंगें में शामिल लोगों को बचाने के लिए इस मामले को वापस ले रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हैं | क्या संविधान और कानून व्यवस्था से ऊपर योगी मोदी की सरकार हो गई है ?  मुख्यमंत्री योगी कभी कहते हैं कि ईद नहीं मनाता हूँ, कभी कहते हैं जन्माष्टमी धूम धाम से मनाइए, प्रदेश में 06 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, बरेली में बलात्कार पीड़ित ने न्याय नहीं मिल पाने की वजह से आत्महत्या कर ली, भाजपा के विधायक, सांसद पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं | ये सभी घटनाए इस बात को दर्शाती हैं कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है |

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लखनऊ । कतिपय समाचार माध्यमों में प्रदेश के कुछ मंत्रीगणों के सरकारी आवासों पर विद्युत बकाये के समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं। जबकि मंत्रीगणों के सरकारी आवासों के विद्युत बिलों का भुगतान राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किया जाता है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने मंत्री आवासों के बकाया भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य सम्पत्ति अधिकारी से वार्ता की है। जिसमें राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को आश्वस्त किया है कि बकाये की एक किस्त 46 लाख रूपये वो तत्काल जमा करा रहे हैं। शेष बकाये की राशि में से 5 करोड़ रू0 इसी सप्ताह पुर्न विनियोग से तथा शेष बकाया अगले वित्तीय वर्ष में पूर्णतया जमा कराया जायेगा।

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March

लखनऊ। नया षिक्षा सत्र अप्रैल माह से प्रारम्भ होने जा रहा है परन्तु प्रदेश सरकार एक वर्ष बीत जाने के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों से लेकर इण्टर कालेजों तक षिक्षकों की नियुक्ति करने में पूर्णतः असफल रही है जिससे षिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता स्पष्ट है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व षिक्षा मंत्री डाॅ0 मसूद अहमद ने कहा कि विगत वर्ष 19 मार्च को सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से ही षिक्षा सत्र तीन महीने देर से शुरू हो सका और फिर भी पुस्तके आदि नहीं उपलब्ध हो सकी। जिसके फलस्वरूप उनकी षिक्षा व्यवस्था में व्यवधान हुआ और परीक्षाएं फरवरी के ही महीने में आयोजित कर दी गयी। यह कृत्य विद्यार्थियों के साथ धोखा है क्योंकि जब षिक्षक और पुस्तके दोनो ही उपलब्ध न हो तो अच्छी षिक्षा अथवा परीक्षा की तैयारी सोचना बेइमानी है। प्रदेश सरकार आज भी टी0ई0टी0 2011 उत्तीर्ण बी0एड0 अभ्यर्थियों को नौकरी की मांग करने पर पुलिस से लाठीचार्ज कराकर भगा देती है जिससे बेरोजगारों में भी असंतोष और घोर निराषा व्याप्त है। साथ ही बच्चों के अभिभावक षिक्षा के प्रति सरकार की उपेक्षा से चिंतित है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्राइवेट स्कूल कालेजों के प्रति अधिक मेहरबान है जहां पर अभिभावक अपना सबकुछ लुटाकर अपने बच्चों की षिक्षा दिलाने में ही भलाई समझता है। रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेष सरकार के मुखिया को षिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने हेतु कोई पारदर्षी प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे प्रदेष के नौनिहालों को सही दिषा मिल सके और षिक्षा प्राप्त नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल सके। किसी भी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए षिक्षा एवं स्वास्थ बेहतर होनाा चाहिए क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क सम्भावित है और प्रदेश सरकार दोनो ही मामलों में असफल है। 

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