23
March

सरकार बोली आधार का डाटा सेफ है

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नई दिल्ली। आधार मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने डाटा सिक्युरिटी को लेकर तमाम आशंकाओं को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार खत्म करने का एक गंभीर प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट में आधार योजना पर गुरुवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडेय प्रेजेंटेशन देंगे। केंद्र सरकार की मांग पर सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच से उन्हें आधार डाटा की सिक्युरिटी पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के लिए इजाजत मिली है। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि आधार का डाटा सेंट्रल आईडेंटिटीज रिपाॅजिटरी में 10 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी दीवार के पीछे सुरक्षित है। इससे पहले कोर्ट ने सरकार से पूछा था आप नागरिक की सिर्फ पहचान चाहते हैं फिर उसके निजी डाटा को आधार योजना के तहत केंद्रीकृत करके रखने की क्या जरूरत है?  आधार योजना की उपयोगिता को लेकर केंद्र सरकार ने संविधान पीठ के सामने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बयान का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा एक पूर्व पीएम ने कहा था कि केंद्र सरकारी योजनाओं में एक रुपया जारी करता है तो लाभार्थी तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। 85 पैसे बीच में खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि आधार से इस तरह की रिश्वत और कमीशनखोरी पर लगाम लग जाएगी।  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा पेंशन भुगतान के लिए सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों के आधार की क्या जरूरत है? क्योंकि सरकार के सामने उनकी पहचान पहले से ही होती है। कोर्ट ने यह सवाल विदेश में बस गए पेंशनधारी भारतीयों की याचिका पर किया। इसमें कहा गया है कि आधार सिर्फ भारतीय नागरिक का बनता है ऐसे में उनके पेंशन आधार को जरूरी करने के चलते रुक गई है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि कानून की खामियों को दूर किया जा रहा है

 

 

 

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